 |
काठमाण्डौ उपत्यकामा ग्यासको आपूर्तिमा आएको असहजता प्रति नेपाल सरकारको गंभिर ध्यानकर्Èण्ँ भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै बाण्ँिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कार्यालयमा बोलाई सातदिन भित्र आपूर्ति सहज बनाउन चाहिने सबै प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनु भएको छ । बिभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारण्ँले गर्दा बिगतमा ग्या“सको आपूर्तिमा कमी आएको भएतापनि आजदेखि आपूर्तिको परिमाण्ँ बढ्ने भएको छ । यसकालागि सरकारले सम्बन्धित पÔस“ग कुरा गरिसकेको छ । साथै ग्या“स आपुर्तिकालागि नेपाल आयल निगमलाई आबश्यक रकमको ब्यबस्था पनि मिलाइएको छ । ग्या“स जस्तो अत्याबश्यक बस्तुमा श्रोत साधनको उपलब्ध तथा आबश्यक सुधारात्मक कदमहरु अबलम्बनगरी उचित मुल्यमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिने छ ।
आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूले ग्या“स उत्पादक तथा बिक्रेता महासंघ एंब पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनका पदाधिकारीस“ग बितरण्ँ नियमित गर्ने र आपूर्ति सहज बनाउने बिÈयमा छलफल गर्नु भयो । तत्काल कुनकुन ग्या“स कहा“ कहा“बाट कति परिमाण्ँमा बिक्रीण् हुन्छन् भन्ने जानकारी सर्व साधारण्ँलाई नेपाल आयल निगमले गराउने छ । यस बिÈयमा मन्त्रिपरिषदले रु २ अर्व रकम उपलब्ध गराउने र सहज आपूर्ति मिलाउने निणर्य गरेको छ ।
ठूलो परिमाण्ँमा बिकास निर्माण्ँको बजेट कटौती गरि पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्न प्रवन्ध मिलाएको र हाम्रो जस्तो भूपरिबेष्ठित आङ्खनो उत्पादन शून्य भएको एबं एउटै आपूर्तीकोबाटो भएको मुलुकमा सधैभरी महङ्गोमा खरिदगरी सस्तोमा बेच्नु बुद्धिमानी हु“दैन । अहिले पनि खरिदमूल्य भन्दा बिक्री मुल्य कम भएका पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको अबस्था छ । सरकारले अर्थ राजनीतिलाई ध्यानमा राखी हदैसम्मको लचकता अपनाउ“दै आएको छ । यस्तो बिÈयमा दलगत छुद्र स्वार्थमा नलाग्न र कानून हातमालिने जस्तो कार्य नगर्न नगराउन नेपाल सरकार समब्द्ध सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
ग्यासमा विद्यार्थी र विपन्न परिवारका लागि ३३ प्रतिशत छुट
२९ माघ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थी र विपन्न परिवारका लागि ग्यास तथा डिजेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गर्नु भएको छ ।
आन्दोलनरत १३ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । विद्यार्थी र विपन्न परिवारलाई ३३ प्रतिशत छुट दिने तथा उनीहरुको मोडालिटी तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गर्ने सहमति भएको छ । जसमा अर्थ, कृषि, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र तथ्यांक विभागका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् ।
जस अनुसार विद्यार्थी र विपन्न परिवारका लागि ग्यास र मट्टितेल तथा किसानका लागि डिजेलमा सहुलियत दिईने छ । यो घोषणासँगै प्रधानमन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीहरुका सम्पूर्ण आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।
