प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्य

सम्माननिय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बाह्रौ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्य

(२०६८ चैत्र ३ गते शुक्रबार, भृकुटिमण्डप, काठमाण्डौं)

बाह्रौ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष महोदय,
प्रमुख अतिथी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
राजनैतिक दलका अध्यक्ष्यज्यूहरु,
मुलुकभरीबाट यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनु भएका कानून व्यवसायीहरु,
पत्रकार बन्धुहरु तथा अतिथी दीर्घामा रहनु भएका महानुभावहरु,
उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनबृन्द ।

आजको यस ऐतिहासिक तथा गरिमामय बाह्रौ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी संमेलनको समुद्घाटन समारोहमा बिशेष अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरी मन्तव्य राख्ने अवसर दिनु भएकोमा आयोजक नेपाल बार एशोसियसन तथा यसका समस्त सदस्यहरुलाई हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छु ।

आजबाट प्रारंभ भै तीन दिनसम्म संचालन हुने यो संम्मेलन अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण चरणमा हुन गईरहेको छ, जसको शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयासंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने स्पष्ट छ । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको ईतिहासमा नेपाल बार एउटा पेशागत संगठन भए पनि नेपाली जनताको पक्षमा हुँदै आएका आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने यो संगठनको ऐतिहासिक भूमिकालाई कसैले भुल्न सक्ने स्थिति छैन । नेपाल बारले नेपालको राजनैतिक आन्दोलनसंगै आपूmलाई स्थापित गर्दै पेशागत मर्यादा, सम्मान र दक्षतालाई अत्यन्तै द्रुत गतिमा गुणात्मक बिकास गर्न सफल भएको छ । भावि दिनहरुमा अझ थप विकास गर्ने बातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगको लागि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको कानूनी ईतिहासको बिभिन्न चरण र कालखण्डमा बिभिन्न ढंगले गुज्रदै आए पनि नेपाल बार एशोसिएशन अन्याय, अत्याचार र सामन्ती निरंकुशताको बिरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको अग्रणी संस्थाको रुपमा स्थापित छ ।

२०४६ सालको जन आन्दोलन पछि बिकसित राजनैतिक र सांगठनिक स्वतन्त्रताको प्रभावलाई आत्मसात गर्ने क्रममा यस संगठन बाहेक अन्य पेशागत संगठनहरु जुन ढंगले विभाजित भए, त्यसबाट आपूmलाई अक्षुण्ण राख्न सफल यो संगठन नेपाली जनता र अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा समेत छुट्टै पहिचान सहितको उदाहरण बनेको छ ।

समग्रतामा हेर्दा पेशागत संगठन भए तापनि यो संगठन पेशागतरुपमा मात्र कहिल्यै सिमित रहेको छैन । निरंकुशताको बिरुद्ध संघर्षको पक्षमा र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति प्रारंभ भएयता वाचडगको रुपमा यसले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अत्यन्तै सह्राहनिय छ । बिगतका जनबिरोधि तथा निरंकुश शासकहरुले परिवर्तनका पक्षमा उभिएका राजनेताहरुको बिरुद्ध लगाएका मmुट्ठा मुद्दाको क्रममा राजबन्दीहरुको पक्षमा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने, अत्यन्तै संकटको घडिमा परिवारहरुले थुनुवाहरुलाई भेट्न नसक्ने अवस्थामा पनि अबिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने यस संगठनको भूमिका अविस्मरणीय छ ।

प्रत्येक कानून व्यवसायी न्यायालयको अधिकारी (Officer of the court) को हैसियतले कानूनी शासनको अग्र प्रतिरक्षकको रुपमा अभिनु पर्दछ । नेपाल बिश्व व्यापार संगठन (WTO)
को सदस्य समेत भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अव नेपालका कानून व्यवसायीहरुको शिक्षा, दक्षता, अनुभव र बिशेषज्ञता अन्तरराष्ट्रिय प्रतिश्पर्धामा पुग्ने स्तरको हुनु पर्दछ । यसबाट मात्र नेपालको आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको बिकास हुने छ । नेपालको कानूनी शिक्षा र बिशेषज्ञता तर्फ छिटै बिशेष नीति तर्जूमा गर्न आ–आप्mनो क्षेत्रबाट पहल कदमी लिन जरुरी छ, त्यसमा नेपाल सरकारको भूमिका अग्रणी हुने कुरामा बिश्वास दिलाउँन चाहन्छु ।

बार एशोसिएशन न्यायपालिकाकै अभिन्न अंग हो । बार र बेञ्चबीच नङ र मासुको सम्बन्ध अन्तरनिहित हुनु पर्दछ । यो सम्बन्धले मात्र न्याय सम्पादनमा देखा परेका बिभिन्न अन्यौलता र कमिकमजोरीहरु बाट न्यायपालिकालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । बार बिना न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न नसकिने बिश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकामा बिद्यमान बिभिन्न समस्याहरुको निदानको लागि बार र बेञ्चको आपसी छलफल, अन्तरक्रिया र समाधानका पहलकदमीहरु नै उपयुक्त बिधि हुन्छ भन्ने सुझावकोरुपमा ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु । बर्तमान युग प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जन–उक्तरदायीत्वको युग हो । त्यसैेले न्यायपालिका पनि जनताप्रति उत्तरदायी र जनताबाटै अनुमोदित हुँदै जानु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संदर्भमा न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्नुपर्दा संवैधानिक बिकासक्रम र न्यायपालिकाको भूमिकालाई सम्मान गर्दै जनअनुमोदित र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको संस्थागत बिकास गर्न अव ढिलो गर्नु हुँदैन । नयाँ संविधानमा न्यायपालिकाको अवधारणा बारे संबिधान सभाको सम्बन्धित समितिमा व्यापक छलफल भै अहिले सार्वजनिक छलफल जारी छ । कतिपय महत्वपूर्ण बिषयहरु जस्तैः न्यायपालिकाको संरचना, ढाँचा, संवैधानिक अदालत र न्यायाधिशहरुको पुनर्नियुक्ति जस्ता बिषयहरुमा अभैm गंभिरताका साथ छलफल गर्न सम्पूर्ण कानून व्यवसायी मित्रहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।

हालसालै चर्चामा रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधिश र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिशहरुलाई निश्चित प्रकृया पुरा गरेर नियुक्ति र सेवा प्रवेश गराउँने सन्दर्भमा न्याय परिषद्बाट जुन गृहकार्यको थालनी भएको छ, यो सकारात्मक र अपरिहार्य छ । आजको युगमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायकर्मीहरु स्वतन्त्र, निर्भिक र योग्य भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको अतिरिक्त त्यस्ता न्यायकर्मीहरु जनताको अगाडि परिक्षित हुनु पनि जरुरी हुन्छ । त्यसको बिधि पारदर्शिता र प्रतिश्पर्धा हो । यिनै प्रकृयालाई हामीले प्रयोगमा ल्याउँन सकेको खण्डमा न्याय सम्पादन प्रकृया पनि प्रभावकारी र गुणात्मक हुनेछ । यसलाई संबिधान र कानूनतः संयोजन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट खेल्नु पर्ने भूमिकामा कुनै कमी आउन नदिने कुरामा बिश्वास दिलाउँन चाहन्छु ।

बर्तमान संक्रमणकालिन स्थितिमा अदालतबाट सम्पादन हुने संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्था सामान्य र स्वभाबिक अवस्थाभन्दा पृथक हुने कुरा सवैले महसुश गरेको बिषय हो । पुरानो भत्केको तर नयां नवनिसकेको यो संक्रमणकालिन अवस्थामा सवै बिषयहरु जस्तै न्याय सम्पादन पनि संक्रमणमै गुज्रिँदै अगाडि बढ्छ । यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नै पर्दछ । शक्ति पृथकिकरणको नाममा राज्यका कुनै पनि अंगले अर्को अंगलाई अप्mठ्यारो पार्ने होइन, वरु समन्वयात्मक रुपमा संविधान र कानूनको सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको अर्थ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन, परन्तु एक अर्काको परिपूरकता हो ।

मानव अधिकार, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन । यसलाई जपेर मात्र वा उपेक्षा गरेर लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । बर्तमान सरकार कानूनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संस्थागत बिकासको पक्षमा निरन्तर उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छ ।

मानव अधिकारको बिश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै दण्डहिनताको अन्त्यको लागि प्रभावकारी पहलकदमी लिन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ र यसको लागि सवै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका बेपत्ता नागरिकको खोजवीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि बिधेयक यथाशक्य पारित हुन जरुरी छ । ती विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनूरुप र देशको शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउने साधनको रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरामा कुनै दुइमत हुनसक्दैन ।

अहिले हामी नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छौं । तोकिएको अवधिभित्र लोकतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छंदैछैन । संविधानले विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसैले वर्तमान नेपालको ऐतिहासिक विशिष्ठतामा भिन्न भिन्न वैचारिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने शक्तिहरुवीच सहमति र सम्झौताको संविधान वनाउनुको विकल्प पनि छैन । यस विद्वत् भेलाले संविधानका टुंगो लाग्न वांकी रहेका विवादका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर सहमति र सम्झौताको प्रारुप तयार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।

अन्त्यमा, आजबाट सुरु हुने तीन दिने यस सम्मेलनमा बिभिन्न बिद्धान कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत हुने कार्यपत्र र त्यसमाथि गरिने गहन छलफल र निस्कने निष्कर्षबाट नेपाल बार एशोसियशनले शान्ति र संविधानको पक्षमा आफुलाई अझै दह्रोसंग उभ्याउनेछ भन्ने बिश्वास लिँदै यस बाह्रौ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद ।